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| ईमेल / वेबसाइट के माध्यम से 10-फरवरी-2025 11.00 बजे तक प्राप्त सुझाव |
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| अनुपूरक 2024-25 पूर्व-बैठक विवरण |
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| संशोधित अनुपूरक 2024-25 पूर्व-बैठक विवरण |
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| बजट राजपत्र 24-25 |
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| बजट अनुपूरक राजपत्र 24-25 |
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| सार्वजनिक ऋण सांख्यिकीय बुलेटिन वित्त वर्ष 2022-23 |
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| गारंटी मोचन निधि |
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| समेकित ऋण शोधन निधि |
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| वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयार करने से पहले अनुभाग अधिकारियों का प्रशिक्षण |
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| वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पहली अनुपूरक मांग |
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| वर्ष 2024-25 हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में |
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| पत्र 348/बजट/ई-46661/2024 बजट मांग समीक्षा बैठक |
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| पत्र संख्या 322, दिनांक 20 दिसंबर, 2023 और पत्र संख्या 338, दिनांक 27 दिसंबर, 2023 |
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| वर्ष 2024-25 हेतु विभागीय आय-व्यय बजट तैयार करने के संबंध में |
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| उत्तराखंड लोक ऋण प्रक्रिया नियमावली का प्रकाशन |
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| उत्तराखंड लोक ऋण प्रक्रिया मैनुअल भाग-1 |
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| उत्तराखंड लोक ऋण प्रक्रिया मैनुअल खंड-2 भाग 1 |
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| उत्तराखंड लोक ऋण प्रक्रिया मैनुअल खंड-2 भाग II |
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| बजट 2024-25 के आंकड़ों में सुधार |
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| सार्वजनिक ऋण सांख्यिकीय बुलेटिन 2021-22 |
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| एफआरबीएम अधिनियम 2023 |
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| बजट सुझाव एवं पत्र 2022-23 भाग |
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| बजट सुझाव एवं पत्र 2022-23 भाग II |
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| बजट पत्र 75198E-47581 और 27-जनवरी-2023 |
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| बजट पत्र 767/37/ई-46661 और 08-फरवरी-2023 |
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| बजट पत्र 764/37/ई-46661 और 03-फरवरी-2023 |
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| बजट पत्र 738/37/ई-46661 और 13-जनवरी-2023 |
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| प्रथम अनुपूरक 2022-23 |
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| बजट मांग 2023-24 |
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| अतिरिक्त बजट 698/28745/116/बजट/2022 |
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| अतिरिक्त बजट डी ओ नं 19 सीएजी सचिवालय/2021 |
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| अनुपूरक बजट 2022-23 के संबंध में |
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| सभी एफआरबीएम अधिनियम |
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| बजट 2022-23 हेतु नवीन मांग एवं संशोधित मांग के संबंध में |
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| वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विभागीय आय-व्यय तैयार करने के संबंध में |
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| एफआरबीएम अधिनियम 2020 |
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| खंड 5 सुधार के लिए योजना विवरण |
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| राज्य आकस्मिकता निधि प्रपत्र |
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| सिंकिंग फंड योजना |
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| मोचन निधि योजना |
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| उत्तराखंड सीलिंग गारंटी विधेयक 2016 |
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| एफआरबीएम अधिनियम 2016 |
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| भारत का राजपत्र |
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| उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (2016 की संख्या 33) |
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| उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 की संख्या 2) |
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| उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 की संख्या 2) उत्तराखंड राजपत्र |
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| राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपालों की भूमिका और जिम्मेदारी पर केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देश तैयार करना। |
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| खंड 1 – माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण | 03/02/2025 |
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| एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2005 | 03/02/2025 |
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| उच्च शिक्षा |
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